व्यवसायमा भ्रष्टाचार हुँदैन ,नाफा मात्र हुन्छ भन्ने किन्सिएन अवधारणाको उग्ररूप अहिले देखिँदैछ। बजारले कानुन चिन्छ भ्रष्टाचार चिन्दैन भन्ने मान्यता उदारीकरणको गलत व्याख्या हो। तर यसैलाई निजी व्यवसायले सुरक्षा कवचको रुपमा लिने गर्छ। त्यसैकारण बजारमा माग र आपूर्तिको असन्तुलन हुने गर्छ। यो असन्तुलन यति भइदिन्छ कि कतै यो मन्दिको अवस्था त होइन भन्ने सत्य पैदा गर्छ। अहिलेको विश्व व्यापार सापेक्ष नेपाली बजारको अध्ययन गर्दा मन्दि भन्दा बढी कृत्रिम बजारको प्रभाव धेरै छ। यो निजी क्षेत्रमा देखिएको भ्रष्टाचार हो। तर उनीहरु यसलाई मान्न तयार छैनन्।

हाम्रो सिमाना खुल्ला छ। तर सिमाना कानुनविहीन छैन। कसरी मालवस्तु भन्सारको अनुमतिबिनै बजारमा पुग्छन्। के यो कानुनको कमजोरी हो र? सरकारी क्षेत्रको भ्रष्टाचार निजी क्षेत्रको नाफाको प्रतुत्पादक हो। जब नाकाबाटै उनीहरू चोरी सुरु गर्छन् त्यसपछि बजार अनौपचारिक ढङ्गबाट चल्न थाल्छ। अहिले नेपालको बजार झन्डै ४५% अनौपचारिक छ। अर्थात् नाकाबाट भित्रिएका सामानहरु भन्दा ४५% प्रतिशत मालवस्तुको औपचारिक बिक्रीको घोषणा छैन। त्यसैले ती मालवस्तुमा अधिकतम मूल्यसूची (एमआरपी)लगाउन व्यापारीहरू डराउँछन् ।मोटरका स्पेयर पार्ट्स इलेक्ट्रिक सामान, विद्युतीय सामानहरू ,लत्ता कपडा ,हरियो केराउ जस्ता थुप्रै मालवस्तुहरुको बजारमा अधिकतम खुद्रा मूल्य राखेर बिक्री भएको पाइँदैन। चार्ल्ससाेवराजले भनेका थिए “नेपालको भन्सारबाट हात्ती पनि छिराउन सकिन्छ”। अहिले हात्तीको जमाना त गयो ।तर हात्तीभन्दा मूल्यवान वस्तुहरू नाकाबाट सजिलै छिर्छन्। यो सरकारी क्षेत्रको अकर्मन्यता वा भ्रष्टाचार मात्र होइन ।निजी क्षेत्रको नाफाको प्रतिुत्पादक हो। जसलाई मान्न स्वयं निजी क्षेत्र तयार छैन। तर बजार र सरकारी आम्दानी निजी क्षेत्रको नाफा बन्दैछ। के यो नाफा भ्रष्टाचार होइन?

कर्मचारी तन्त्रभित्र पनि सबै भ्रष्टाचार गर्दैनन्। तर केहीको दोष सबैले लिनुपर्छ। व्यापारीमा पनि यही दुःख छ। निरन्तर कर तिर्ने र नियमित व्यवसाय गर्ने र नाकाबाट चोरी नगर्ने व्यवसायीहरू नेपालमा बाँच्नै मुस्किल छ। किनकि बीरगंज र विराटनगरका नाकाका झोलाहरु सुदूर उत्तरसम्म जस्ताको तस्तै पुग्छन्। यसले नियमित व्यापारीहरुलाई ठूलो असर पारेको छ। झोला र फरक नामबाट ठूलो मात्रामा भित्रिने चोरी माल वस्तुले सरकारी क्षेत्र समेत बिटोलिएको छ। किनकि निजी क्षेत्र, निजी व्यवसाय यसैको संरक्षणको लागि थुप्रै मूल्य चुकाउन तयार हुन्छ। यहीँनेर भ्रष्टाचार छ। उपभोक्ता र बजारलाई सर्लक्कै खाने भ्रष्टाचार। यो भ्रष्टाचार पसल पसलमा देखिन्छ। तर यसको स्रोतसम्म पुग्दा दुवैको मिलेमतो स्पष्ट छ। बजारमा यस्ता वस्तु राखिनु र तिनीहरूको जस्तोसुकै मूल्य चुकाउन उपभोक्ता तयार हुनु बजारको अनिश्चितता र अनौपचारिकताको संकेत हो। यो दुःख नेपाली बजारमा गहिरोसँग पसिसकेको छ।

के बजारमा विभिन्न पटक दण्ड पाएका व्यवसायीलाई सधैंभरि उन्मुक्ति मिल्छ। पटकपटक जरिमाना वा दण्ड गर्दा समेत फेरि उस्तै काम गरिरहने कार्य सरकारी क्षेत्रको भ्रष्टाचारको परिभाषा भन्दा बाहिर हुन्छ र? अख्तियार दुरुपयोग निवारण ऐन संशोधनको छलफलमा यो विषय निकै जटिल बनेको छ। तर हाम्रो बजार तन्त्रले निजी क्षेत्रको नाफालाई भ्रष्टाचार मान्दैन। जोखिमको प्रतिफल ठान्छ। निजी क्षेत्र नाफामा चोखो हुन सक्दैन। किनकि यो उसको धर्म हो। लगानी र नाफा दुवैमा दुबैको जोखिम व्यक्तिगत हुन्छ। यो दुवैमा सरकारी पक्षले सहजीकरण गर्ने हो। काँध हाल्न सक्दैन त्यसैले निजी क्षेत्रका कर्तुत भ्रष्टाचारको दायरामा ल्याउन सकिँदैन भन्ने उदारीकरणको मान्यता व्यावसायिक नैतिकताभन्दा बाहिर छैन। तर व्यापारमा नैतिकता भन्दा माथि नाफा हुने गर्छ। यही जबरजस्त नाफाले निजी क्षेत्र र सरकारी क्षेत्र दुवैमा भ्रष्टाचार बढाएको छ। र यसको प्रत्यक्ष असर नेपाली उपभोक्तामा परेको छ। मध्यम र सीमान्त व्यापार विस्थापित हुँदैछ। स्ट्रिट व्यवसाय विस्थापित भइसक्यो। अब मध्यम र सीमान्त क्षेत्रको व्यापार क्रमश उत्पादक र उद्योगीको कब्जामा जाँदैछ। यो भनेको व्यापार क्रमश काटेलिङ र मोलोपोलीतर्फ जानु हो। अहिले निश्चित घरनाहरू बजारमा प्रभावि हुने कारण यही हो।

विषयगत कानुन भन्दा बाहिर निजी क्षेत्र छैन। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५, स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८, कालो बजार ऐन लगायत थुप्रै ऐन कानुनहरुले निजी क्षेत्र र व्यवसायको निगरानी गर्छन् ।थुप्रै ऐन, कानुन र विषयगत निकाय भइकन पनि बजार अनौपचारिकतातिर धकिलिँदैछ ।यसको अर्थ सरकारी क्षेत्रमाथि निजी क्षेत्रको नाफा हावी हुँदैछ। र सरकारी क्षेत्र पूर्ण रुपमा निषेध गर्न तयार छैन। वा अन्देखामा छ। सबैको कठोर निगरानी हुँदा बजार सप्रिन छ महिनाभन्दा बढी लाग्दैन। सबै स्रोत साधन र उपाय भइकन पनि बजारमा उपभोक्ता ठगिएका छन् ।मर्कामा परेका छन्। मूल्यको स्थिरता छैन। जथाभावी मूल्य छ ।मूल्य राख्न व्यापारीहरू तयार छैनन्। आयात अनुमति नलिएका थुप्रै सामान बजारमा छन्। यसले बजारमा मूल्यको अस्थिरता बढाएको छ ।उत्पादक मूल्य र बिक्री मूल्यको बीचमा ठूलो अन्तर छ। बजारमा गाडीको ब्रान्डको अनिश्चितता छ। उपभोक्ताहरु कति ठगिएका छन् निजी क्षेत्रमा गाडीको बिक्री र गुणस्तरमा पारदर्शिता छैन। के यो निजी क्षेत्रको व्यावसायिक नैतिकता भित्र पर्दैन। के यसलाई निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार भन्न मिल्दैन।

निजी विद्यालयमा जथाभावी शुल्क असुलिएको छ। उनीहरूकै दबाब र प्रभाव बढी छ। स्वास्थ्य ,अस्पताल क्षेत्रमा बिरामीले तिर्नुपर्ने मूल्य कति हो थाहा छैन। के यो उदारीकरणको उत्पादन हो वा निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार । यी सबै क्षेत्रमा हाम्रा निगरानी निकाय छन्। अहिले यो व्यथिति निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार हो या सरकारी क्षेत्रको कमजोरी हो छुट्याउन गाह्रो छ। जब यिनीहरु छुट्टिँदैनन् त्यसपछि अर्थतन्त्र पूर्ण रुपमा अनौपचारिकतिर जाने संकेत गर्छ। अहिले नेपाली बजारको स्वभाव त्यतैतिर जाँदैछ। हाम्रो जस्तो देशमा बजार सच्चिनलाई सर्वप्रथम नाकाको निगरानी ,खबरदारी ,इमान्दार र मजबुत हुनुपर्छ। तब मात्र निजी क्षेत्रको चोरी र भ्रष्टाचारलाई कम गर्न सकिन्छ। यसले अहिलेको राजस्वको झन्डै दोब्बर आम्दानी हुन्छ। र अर्थतन्त्र अनुमान योग्य र बजार स्वच्छ र उपभोक्ताको मर्काको सुनवाई हुन्छ।